हर साल सरकार कुछ न कुछ नई स्कीम देती रहती है। जो नागरिको के लिए नये तोहफे के समान होती है जो उनके लिए बहुत फायदेमंद होती है। आज हम आपको New Schemes of 2019 के बारे में बात करने जा रहे है जो सरकार लागू करने वाली है।
जानिए क्या है सरकार की नई स्कीम जो आम जनता के लिए किस प्रकार से लाभदायक साबित होंगी।
केंद्र सरकार से हर खाते में पहुंचेगा पैसा :
नए साल में मोदी सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) स्कीम का बड़ा तोहफा दे रही है दे सकती है।अलग अलग मंत्रालय से इसके लिए राय मांगी गई है क्योंकि इस स्कीम के तहत सरकार देश के हर नागरिक को बिना किसी शर्त एक तय रकम देगी। लेकिन उस रकम का दायरा रखा गया है इसके दायरे में करीब 18 से 20 करोड लोग आ सकते हैं। आर्थिक सर्वे के अनुसार सरकार इस स्कीम को अपनाने की सलाह देती है क्योंकि ऐसे में उम्मीद है कि नए साल के बजट से इस योजना का ऐलान हो सकता है और आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है।
कई समान होंगे सस्ते लोगों को मिलेगी राहत :
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में (GST) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 18 फीसदी के स्लेब को खत्म करने के संकेत दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि आने वाले समय 0, 5 और नये स्टैंडर्ड स्लेब का होगा। एनिमल प्रोडक्ट्स की जीएसटी में कटौती हो सकती है जो अभी 18% की लाइन में है इसलिए 18% की लिस्ट में कई जरूरी सामान शामिल किए गए हैं अगर हम इसको आसान भाषा में समझाए तो दो नए साल में 18 % के दायरे में आने वाले सामान सस्ते होंगे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें शामिल हो सकते हैं। New Schemes of 2019
अब घर खरीदने का सपना हो सकता है पूरा :
जनवरी में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक अहम फैसला लिया जा सकता है जो कि हमारे घर खरीदने से रिलेटेड है। इसमें यह चीज तय हो सकती है कि अगर किसी को घर खरीदना है तो सस्ती दरों पर मिलेगे। दरअसल सरकार ऐसे मकानों पर जीएसटी घटाने की तैयारी कर रही है जो या तो बन रहे हैं या फिर निर्माण कार्य संपन्न का प्रमाण पत्र लेने के लिए इंतजार की घड़ी देख रहे है। अगर खबरों की मानें तो नए साल में घर खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता हो जाएगा। क्योंकि जीएसटी से इनके रेट में काफी गिरावट आएगी जोकि अपना घर मिलने का रास्ता और भी आसान हो जाएगा।
मोबाइल की तरह रिचार्ज होगा बिजली बिल :
अगर आप अपने बिजली बिल को भी मोबाइल की तरह आसान बनाना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर ला सकता है क्योंकि इसका हल निकालने के लिए सरकार द्वारा यह एक अनूठी पहल है इसमें आप बिल्कुल आसानी से अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे।हाल ही में उर्जा मंत्रालय ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से सभी राज्यों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य करने की योजना पर काम चल रहा है मोबाइल की तरह प्रीपेड रिचार्ज कार्ड दिए जाएंगे जिससे लोगों को काफी सहायता मिलेगी क्योंकि अब 30 दिनों के अनिवार्य भुगतान के बजाय सिर्फ उतना ही भुगतान करेंगे जितना वह इस्तेमाल करेंगे। बिजली का उससे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनको ज्यादा बिल देना पड़ेगा लेकिन अपने प्रयोग के अनुसार बिल देना लोगों को काफी पसंद आएगा।
आइटीआर फॉर्म भरने का झंझट हुआ खत्म :
अगर हम खबरों की मानें तो आईटीआई फॉर्म भरने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था लेकिन अब शायद नई साल से यानी साल 2019 में इस परेशानी का समाधान हो सकता है केंद्रीय बोर्ड द्वारा इस समस्या का निदान किया जा सकता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन सुनील चंद्र ने कहा है कि टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों को जल्द ही पहले से भरे हुए आइटीआर फॉर्म मिलेंगे इसे रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल हो जाएगी अगर आपने पहले से भरा हुआ रिप्लाई फॉर मिलेगा तो आपको उसमें सिर्फ संशोधन करने होंगे जिससे आप के समय में बचत होगी और आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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